अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र - अर्थव्यवस्थेची ओळख

अर्थव्यवस्थेचा अर्थ आणि व्याख्या

1. लोकांच्या विविथ गरजा भागवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उत्पादक उपक्रमांचे एकत्रीकरण.
2. लोकांना रोजगार व उत्पन्नाची साधने पुरवणारी व्यवस्था.
3. वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासाठी उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करणारे संघटन.

व्याख्या

1. विशिष्ट भुप्रदेशातील विविध वस्तू व सेवांचे उत्पादन, वितरण आणि पुरवठा यांच्याशी संबधित उपक्रम म्हणजे ‘अर्थव्यवस्था’ होय.
2. ऑक्सफर्डच्या मते अर्थव्यवस्था म्हणजे विशिष्ट देश/प्रदेशातील उत्पादन, व्यापार, वित्तपुरवठा यातील आंतरसंबंध.

अर्थव्यवस्थेचे प्रकार

उत्पादन साधनांचे स्वामित्व व व्यवस्थापन यांच्या आथारे अर्थव्यवस्येचे प्रमुख प्रकार खालील प्रमाणे.

1. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या साथनांची मालकी आणि व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तीकडे असते. कमाल नफा मिळवणे हा अर्थव्यवस्थेतील उत्पादकाचा मुख्य हेतू असतो. उदा. अमेरिकन संघराज्ये
2. समाजवादी अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्येत उत्पादनाचे घटक एकत्रित रित्या संपूर्ण समाजाच्या मालकीचे असतात. उत्पादनाच्या साधनांचे स्वामित्व आणि व्यवस्थापन सरकारकडून केले जाते समाजाचे हित साथावे हा मुख्य हेतू असतो उदा. चीन.
3. मिश्र अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्थेत सार्वजानिक आणि खाजगी या दोन्ही क्षेत्रांचे सह- आस्तित्व असते. उदा भारत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टये

भौगोलिक क्षेत्र – प्रत्येक अर्थव्यवरयेचे सुनिश्चित क्षेत्र व सीमा असतात भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२, ८७, २६३ चौ. किमी आहे प्रथ्वीवरील एकूण भूक्षेत्रापेकी २.८ टक्के भूक्षेत्र भारताच्या ताब्यात आहे.

भारतात २९ राज्ये व ७ केंद्रशसित प्रदेश आहेत

नैसार्गिक साधन सामग्री

1. निसर्गाकडून विनामूल्य उपलब्ध झालेल्या भूमी, पाणी, जंगले, खनिज साठे यांचा समावेश नैसर्गिक साधन सामग्रीत करण्यात येतो.
2. अर्थव्यवस्थेची उत्पादन पातळी साधन सामग्रीची उपलब्धता आणि वापर यावर अवलंबून असेत.

लोकसंख्या

1. देशातील लोकसंखेच्या आकारमानावर श्रमपुरवठा अवलंबून असतो.
2. लोकसंख्येची गुणवत्ता शिक्षण प्रशिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांच्याव्दारा सुधारता येते.
3. पर्याप्त लोकसंख्या आदर्श आकारमान दर्शवते
4. पर्याप्तपेक्षा अधिक लोकसंख्या म्हणजे अतिरिक्त लोकसंख्या होय त्यामुळे साधन संपत्तीवरील ताण वाढतो.
5. पर्याप्त लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या म्हणजे न्यून लोकसंख्या होय. यामुळे उपलब्ध साधन संपलीचा पर्याप्त वापर होत नाही.

सार्वभौमत्व

1. सार्वभौमत्व म्हणजे राज्यातील सर्वोच्च सत्ता किंवा अधिकार होय.
2. सरकारने कायदे करणे व त्यांची कार्यवाही करणे यासाठी सार्वभौम अधिकार आवश्यक असतात.
3. स्वंतत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रच देशाच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासंबंधीचे निर्णय घेऊ शकते.

क्षेत्रीय विभाजन

उत्पादक उपक्रमांचे तीन क्षेत्रात वर्गीकरण केले आहे

1. प्राथमिक क्षेत्र:- याला कृर्षा क्षेत्र असेही म्हणतात नैरार्गिक साधन सामग्रीवर आधारीत व्यवसायांचा यात समावेश होतो.उदा. शेती आणि पशूपालन कुक्कुट पालन, मत्स्यव्यवसाय, जंगल व्यवसाय व खाणकाम भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत निम्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या प्राथमिक क्षेत्राशी संलग्न आहे.
2. द्वितीय क्षेत्र:- याला औदयोगिक क्षेत्र असेही म्हणतात – यात कारखात दारी, बांधकाम, वीज, नै वायू पाणी पुरवठा इ व्यवसायांचा समावेश होतो.
3. तृतीय क्षेत्र:- याला सेवा क्षेत्र असेही म्हणतात यात वाहतूक, दळणवळण, बँका, विमाव्यवसाय, व्यापार, वित्त आरोग्य, शिक्षण, उपहार गृह, मनोरंजन यासारख्या सेवांचा समावेश होतो.

भारतात सध्या राष्ट्रीय उत्पादनातील व्दितीय व तृ तीय क्षेत्राचे योगदान वाढत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात वाढ होत आहे.

 

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

आर्थिक वृद्धी व आरीक विकास हे अनुक्रमे देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशक आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप सामान्यत: त्यांच्या आधारे केले जाते.

 

 आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :

·         आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते. 

·         अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.

·         आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते. 

·         अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात. 

·         वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.

·         वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे. 

·         वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)

 आर्थिक विकास (Economic Development) :

·         'आर्थिक विकास' ही 'आर्थिक वृद्धी' पेक्षा एक व्यापक संकल्पना आहे. ती एक गुणात्मक संकल्पना आहे. 

·         'विकास' या संकल्पनेत केवळ आर्थिक वृद्धीच नव्हे, तर जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचाही समावेश होतो. (पुढे केवळ आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची चर्चा केलेली आहे.)

·         'आर्थिक विकासा' मध्ये आर्थिक वृद्धीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल, यांचा समावेश होतो. 

·         दुसर्‍या भाषेत, आर्थिक वृद्धी होत असतांना दर डोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्रय, बेरोजगारी, देशातील उपन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास सुचीत होत असेल.

·         म्हणजेच, आर्थिक वृढीमुळे निर्माण होणारे फायदे मुठभर भांडवलदारांपूरती मर्यादित न राहता, त्यामुळे सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, त्यांच्या हातात पर्याप्त क्रमशक्ती निर्माण होत असेल, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावत असेल व देशातील आर्थिक व सांपक्तिक विषमता कमी होत असेल, तरच आर्थिक विकास होत आहे, असे म्हटले जाईल. 

·         अशा रीतीने, आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्ती व गटांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया म्हणजेच आर्थिक विकास होय.

·         थोडक्यात, आर्थिक विकास म्हणजे 'आर्थिक वृद्धी+बदल' असे म्हणता येईल. 

·         येथे 'बदल' ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक बदल दर्शविते. त्यामध्ये दारिद्रय कमी होणे, रोजगार निर्मिती, विषमता कमी होणे, राहाणीमानाचा दर्जा उंचावणे, कार्यक्षमता वाढणे, तंत्रज्ञान विकास, औधोगिक व सेवा क्षेत्रांचा वेगाने विकास, व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांमध्ये सकारात्मक बदल, यांसारख्या सकारात्मक बदलांचा समावेश होतो.

दारिद्रय बद्दल संपूर्ण माहिती

·         अर्थ: जीवनाच्या मूलभूत किमान गरजा भागविता येण्याची अक्षमता म्हणजे दारिद्रय होय. 
 

·         दारिद्रय ही एक अशी सामाजिक समस्या आहे, ज्यामध्ये समाजाचा एक मोठा गट जीवनाच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहतो. 

·         दारिद्रयाची संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना आहे, ज्यामध्ये चांगल्या जीवन स्तराच्या ऐवजी निम्न जीवन स्तराच्या आधारावर दारिद्राची कल्पना करण्यात येते. 

·         भारतातही दारिद्रयाच्या व्याख्येचा आधार उच्च जीवन स्तराऐवजी निम्न जीवन स्तरच मानण्यात येतो.

 सापेक्ष दारिद्रय (Relative Poverty) :

·         देशातील उच्चतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या तुलनेत देशातील न्यूनतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्रय असे सापेक्ष दारिद्र्यामार्फत देशातील संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या वितरणातील विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते.

 निरपेक्ष दारिद्रय  (Absolute Poverty) :

 

·         दारिद्रयाच्या प्रमाणाचे निरपेक्ष मोजमाप करण्यासाठी देशातील जीवनमान खर्चाचा विचार कारण त्या आधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्धारित केला जातो. भारतात या न्यूनतम उपभोग स्तरालाच दारिद्रय रेषा असे म्हणतात.

·         राष्ट्र व राज्य पातळीवरील दारिद्रयाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी नियोजन आयोग नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करते. 

·         त्यासाठी NSSO मार्फत साधारणत: दर पाच वर्षांनी हाती घेण्यात आलेल्या घरगुती उपभोग खर्चावरील नमूना सर्वेक्षणाचा आधार घेतला जातो.

 दारिद्रय रेषा :

·         गरिबीची प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्रय रेषा (Pov-erty Line) या संकल्पनेचा वापर केला जातो. 

·         1973-74 पासून नियोजन आयोग दारिद्रय रेषा ठरविण्यासाठी पुढील दोन निकषांचा वापर करीत आहे.

1दरडोई प्रतिदिन उष्मांक उपभोग (Per Capita per day calorie intake) -

·         या निकषानुसार ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन किमान उष्मांक उपभोग 2400 कॅलरी, तर शहरी भागात तो किमान 2100 कॅलरी एवढा ठरविण्यात आला आहे. 

·         अर्थात दारिद्र्य रेषा मोजण्यासाठी कॅलरी मूल्याचे रूपांतर पैशात (equivalent मनी value) केले जाते.

दरडोई प्रतिमाह उपभोग खर्च (Per Capita Per Month Consumption Expenditure) -

·         या निकषानुसार दारिद्रय रेषा 2004-2005 मध्ये (आधारभूत वर्ष: 1973-74) ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिमाह उपभोग खर्च रु. 356.30 तर शहरी भागात तो रु. 538.60 एवढी ठरविण्यात आली आहे. 

·         यावरून जी कुटुंबे दारिद्रय रेषेपेक्षा कमी खर्च करतात त्यांना 'दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे' (Below Poverty Line: BPL) तर जी कुटुंबे दारिद्रय रेषेपेक्षा जास्त खर्च करतात त्यांना 'दारिद्रय रेषेवरील कुटुंबे' (Above Poverty Line:APL) असे संबोधले जाते.

 भारतातील दारिद्रयाचे प्रमाण :

·         1999-2000 पर्यंतची भारतातील दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या व तिचे एकूण लोकसंख्येपैकी प्रमाण संबंधित तक्त्यामध्ये दिले आहे.

 नवीन पद्धतीचा वापर (New Methodology) :

·         1997 पासून नियोजन आयोगामार्फत दारिद्रय रेषा व दारिद्रयाचे प्रमाण मोजण्यासाठी नवीन पद्धतींचा वापर केला जात आहे. 

·         या पद्धतीची शिफारस 'गरीब व्यक्तींची संख्या व संरक्षणाच्या मोजमापासाठी तज्ज्ञ गटा' ने (लकडावाला समिती अहवाल) केली होती. 

·         या पद्धतीमध्ये पुढील दोन पद्धतींचा स्विकार करण्यात आला आहे.

युनिफॉर्म रिकॉल पिरीयड (Uniform Recall Period: URP) -

·         यामध्ये सर्व उपभोग्य वस्तूंच्या 30 दिवसांच्या रिकॉल/रीफरन्स कालावधीतील उपभोगाच्या आकडेवारीचा समावेश होतो.

मिक्स्ड रिकॉल पिरीयड (Mixed Recall Period: MRP) -

·         यामध्ये 5 प्रकारच्या अधूनमधून खरेदी करण्यात येणार्‍या गैर-खाध वस्तूंसाठी (उदा. कपडे, चपला, टिकाऊ वस्तु, शिक्षण, आरोग्य खर्च) 365 दिवसांच्या रिकॉल कालावधीच्या, तर इतर सर्व वस्तुंसाठी 30 दिवसांच्या रिकॉल पिरीयडचा समावेश होतो.

·         दारिद्रयाच्या मोजमापाच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा – सरकारच्या दारिद्रय रेषेच्या गणन पद्धतीवर बरीच टिका केली जाते. या गणन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अलिकडे दोन समित्य केल्या होत्या.

 एन.सी.सक्सेना समिती :

·         केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ही एन.सी.सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती (Committee for Estimation of BPL Families in Rural Areas) स्थापन केली होती. 

·         या समितीने सप्टेंबर 2009 मध्ये अहवाल सादर केली होती. 

·         या समितीने सदध्याची दारिद्रय रेषा अपूर्ण असून त्यात वाढ सुचविली, जेणे करून आवश्यक कॅलरीज उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच समितीच्या मते दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या 50 टक्के इतकी उच्च आहे. 

·         मात्र या शिफारशी नियोजन मंडळाने फेटाळून लावल्या.

सुरेश तेंडुलकर समिती :

·         केंद्रीय नियोजन मंडळाने या समितीची स्थापना नोव्हेंबर 2009 मध्ये केली, व तिने आपला अहवाल 8 डिसेंबर, 2009 रोजी सादर केला. 

·         या समितीच्या महत्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे- 

1.    समितीने दारिद्रय रेषा मोजण्यासाठी कॅलरीच्या निकषाचा वापर सोडून देण्याची शिफारस केली आहे, कारण समितीच्या मते कॅलरी उपभोग व पोषण यांमध्ये कमी परस्परसंबंध आहे. 

2.    समितीने दारिद्रय रेषेच्या मोजमापासाठी नवीन पद्धत सुचविली आहे, ज्यामधे आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शहरी दारिद्रय रेषेलाच इतर दारिद्रय रेषांचा आधार मानण्याचीहि शिफारस समितीने केली आहे.

·         नियोजन मंडळाने सध्या ग्राह्य मानलेल्या दारिद्रय रेषेच्या (356.3 रु. ग्रामीण भागात, व 538.60 रु. शहरी भागात) जागी तेंडुलकर समितीने नवीन निकषांच्या आधारावर 2004-05 साठी ग्रामीण भागासाठी 446.68 रु., तर शहरी भागासाठी 578.8 रु. अशी दारिद्रय रेषा सुचविली आहे.

·         या दारिद्रय रेषेच्या आधारावर समितीने देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण 37.2 टक्के, ग्रामीण भागात 41.8 टक्के तर 25.7 टक्के इतके असल्याचे संगितले आहे.

·         नियोजन मंडळाने तेंडुलकर समितीने शिफारस केलेल्या दारिद्रय रेषेच्या मोजमाप पद्धतीचा स्विकार केला. या पद्धतीनुसार, दारिद्रय रेषा शहरासाठी 28.65 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, तर ग्रामीण भागासाठी 22.42 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, इतकी ठरविण्यात आली.

 सी. रंगराजन पॅनेल :

·         मात्र या दारिद्रय रेषेवर झालेल्या प्रचंड टिकेमुळे तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी आणि पर्यायी पद्धत सुचविण्यासाठी मे 2012 मध्ये सी. रंजराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली.

·         या पॅनेलमध्ये महेंद्र देव, के. सुदरम, महेश व्यास आणि के.दत्ता हे अर्थतज्ज्ञ सदस्य आहेत.

दारिद्रय निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम (Policies and programmers towards poverty alleviation) :

·         भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणांचे प्राथमिक उद्दीष्टय असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

·         बहुतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्रय निर्मूलनावर भर देण्यात आलेला आहे व त्या अनुषंगाने सरकारने विविध डावपेचांचा स्विकार करण्यात आलेला आहे.

·         दारिद्रय निर्मूलनासाठी सरकारने त्री-आयामी दृष्टीकोनाचा स्विकार केला आहे. 

अ) वृद्धीधारीत दृष्टिकोन,

 

ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम, आणि

 

क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद.

 

अ) वृद्धीधारित दृष्टिकोन (Growth-oriented Approach) -

·         हा दृष्टिकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की, आर्थिक वृद्धीचे परिणाम (जिडीपी व दर डोई जीडीपीतील वेगवान वृद्धी) समाजाच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील, तसेच गरीब जनतेपर्यंत झिरपत जातील.

·         1950 च्या दशकात व 1960 कया दहकाच्या सुरुवातीपर्यंत नियोजनाचा मुख्य भर याच दृष्टीकोनावर आधारित होता. त्यामागे असा विचार होता की, निवडक प्रदेशांमध्ये वेगवान औधौगिक विकास आणि हरित क्रांतीच्या माधमातून कृषि विकास घडवून आणल्यास न्यून-विकसित प्रदेशांना तसेच समाजातील मागास आणल्यास गटांना त्याचा फायदा प्राप्त होईल.

·         मात्र, एकंदरीत वृद्धी आणि कृषि व उधोग क्षेत्रातील वृद्धी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही. दुसर्‍या बाजूला, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दर डोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित क्रांतीमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तिक विषमतेत भरच पडली. भू-सुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत झिरपून पोहचले नाहीत.

ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programmers PAPs) -

·         वृद्धीधारीत दृष्टीकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्र्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यासाठी दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांच्या राबवणुकीचार भर देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक मालमत्ता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कामाची निर्मिती करून गरीब जनतेसाठी उत्पन्नसृजक रोजगार निर्माण करता येईल, हा मागील विचार होता.

·         या दृष्टीकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिसर्याच योजनेदरम्यान करण्यात आला, व त्यानंतर टप्प्याटप्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला. अशा दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांचे तीन प्रकार पडतात-

1.    स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम: उदा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना.

2.    मजुरी रोजगार कार्यक्रम: उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.

3.    स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगारांचे एकत्रीकरण असलेल्या योजना: उदा. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना.

क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद (Provision of minimum basic amenities) -

·         या दृष्टिकोनात जनतेला किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन दरिद्रयाचा प्रश्न हाताळण्याचा समावेश होतो. 

·         सामाजिक उपभोगाच्या गरजांवर (उदा. अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवठा, शिक्षण व आरोग्य सोयी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता इ.) सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनतेचे राहणीमान उंचवता येऊ शकते, या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश असल्याचे मानले जाते.

·         या दृष्टीकोना अंतर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे, गरिबांच्या उपभोगात भर घालणे व शिक्षण-आरोग्यात सुधारणा होणे, या बाबी अपेक्षित आहेत.

·         गरिबांच्या अन्न व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख कार्यक्रम राबविले जात आहेत. 

1.    सार्वजनिक वितरण व्यवस्था 

2.    एकात्मिक बाल विकास योजना

3.    राष्ट्रीय मध्यान्न आहार योजना 

·         वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात येणार्यान योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश होतो-

1.    प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 

2.    प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 

3.    भारत निर्माण योजना 

4.    इंदिरा आवास योजना 

5.    ग्रामीण गरीबांना शहरी सेवांचा पुरवठा (PURA) 

·         तसेच, सरकारने काही विशिष्ट गटांना मदत करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू केल्या आहेत. 

·         उदा. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP), ज्यांतर्गत 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना' चालविली जाते.

व्यापार तोल व व्यवहार तोल बद्दल माहिती

 व्यापारतोल (Balance of Trade) :

·         व्यापारतोल (BOT) म्हणजे एका वर्षातील देशाच्या आयात वस्तूंची एकूण किंमत आणि देशाच्या निर्यात वस्तूंची एकूण किंमत फरक होय.

·         जर एका वर्षाची एकूण निर्यात एकूण आयतीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल अनुकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारशेष (+/धन) असे म्हणतात.

·         जर एका वर्षाची एकूण आयात एकूण निर्यातीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल प्रतिकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारतुट (-/ऋण) ए म्हणतात.

 व्यवहार तोल (Balance of Payments) :

·         व्यवहारतोल (BOP) हे एका देशाने इतर सर्व देशांशी केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थित मांडलेले रेकॉर्ड (systematic record) असते. यात त्या देशाला (सरकार तसेच खाजगी व्यक्तींना) इतर सर्व देशांकडून येणारी सर्व येणी व त्यांना धावी लागणारी सर्व देणी यांचा समावेश होतो.

·         व्यापारतोलात फक्त वस्तूंच्या आयात-निर्यातीतून निर्माण होणार्‍या येणी व देणींचा समावेश असतो. मात्र व्यवहारतोलात व्स्तुंशिवाय सेवांच्या देवाण-घेवाणीतून तसेच कर्जे व गुंतवणुकीच्या व्यवहरांतून निर्माण होणार्‍या येणी (Receipts) आणि देणी (Payments) यांचाही समावेश होतो.

 व्यवहारतोलाची रचना :

·         व्यवहार तोलामध्ये चालू खात्यावरील व भांडवली खात्यावरील व्याहारांचा समावेश होतो.

·         चालू खात्यावर वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांचा तर भांडवली खात्यावर कर्जे व गुंतवणुकीचे व्यवहारांचा समावेश होतो.

·         वरील तक्त्यावरुन दिसून येते की, व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यापैकी दृश्य खाते म्हणजेच व्यापारतोल होय.

·         व्यवहारतोलाच्या चालू खात्याचा देशाच्या जनतेच्या उत्पन्न पातळीवर हा परिणाम प्रत्यक्षपणे तसेच फारसा वेळ न लागता दिसून येतो.

·         भारताने वस्तु व सेवांची आयात केल्यास खर्च होणारा पैसा देशाबाहेर जातो. तेवढया प्रमाणात लोंकांची उत्पन्न पातळी कमी होते.

·         भारताने वस्तु व सेवांची निर्यात केल्यास निर्यातदारांना पैसा प्राप्त होतो. तेवढया प्रमाणात लोकांची उत्पन्न पातळी वाढते.

·         व्यवहारतोलाच्या चालू व भांडवली खात्यांमधील शेष/तुटीची तुलना – चालू खात्यावरील शेष (surplus) हा भांडवली खात्यावरील तुटी (deficit) एवढा असावा किंवा चालू खात्यावरील तूट ही भांडवली खात्यावरील शेष एवढी असावी.

·         उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी असल्यास: शेष (+चिन्ह)

·         उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास: तूट (-चिन्ह)

 रुपयाची परिवर्तंनियता (Convertibility of Rupee) :

·         अर्थ: जगातील चलने परस्परांमध्ये विनिमयक्षम (Exchangeable) असतात. म्हणजे एका चलनाची अदलाबदल इतर चलनांमध्ये करता येते.

·         मात्र विविध सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने/नियंत्रणे/मर्यादा(Exchange Control) टाकत असतात.

·         मात्र जेंव्हा एखादे चलन इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात मुक्तपणे विनिमयक्षम असते व अशा विनिमयासाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी नियंत्रणे/मर्यादा नसते तेंव्हा ते चलन परिवर्तनीय आहे असे म्हंटले जाते.

उदा. 
1) विनिमय करायच्या चलनाच्या संख्येवर बंधन नसते, म्हणजेच हवे तेवढया चलनाचा विनिमय करता येऊ शकेल.

 

2) विनिमय दर सरकार ठरविणार नाही. तर तो दोन्ही चालनाच्या मागणी आणि पुरवठयाच्या परस्पर संयोगाने परकीय चलन बाजारात ठरेल.

 

3) सर्व व्यवहारांसाठी असा बाजारात ठरलेला (Market Determined) एकच दर असेल म्हणूनच या व्यवस्थेला पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्था (Fully-Convertible System) असे म्हणतात.

 

·         याउलट, पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारची नियंत्रणे/मर्यादा टाकल्यास ती अंशत: परिवर्तनीय व्यवस्था (Partially Convertible System) ठरते.

उदा. 
1) चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मुक्तपणे परिवर्तनीय असेल. उदा. फक्त वस्तूंच्या आयाती-निर्यातीसाठी किंवा फक्त सेवांच्या देवाण-घेवाणसाठी किंवा फक्त भांडवली व्यवहारांसाठी किंवा फक्त विशिष्ट वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीसाठी.

 

2) एका पेक्षा अधिक विनिमय दरांचा वापर केला असेल तर. उदा. परदेशात मौजमजा ट्रिप्ससाठी परकीय चलन हवे असल्यास विनिमयाचा अधिक दर आकाराला जाऊ शकेल, याउलट अन्नधान्याच्या आयातीसाठी कमी दर आकाराला जाईल.

 

3) दुहेरी विनिमय दराचा (Dual Exchange Rate) वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजेच काही सरकारी किंवा सरकार पुरस्कृत व्यवहारांसाठी सरकारी दर (Official Rate) तर इतर बिगर-सरकारी व सरकारने नियंत्रित न केलेल्या व्यवहारांसाठी बाजार दर (Market-Rate).

 

·         परकीय विनिमय व्यवहारांवरील बंधने/मर्यादा जर खूप मोठया प्रमाणावर असतील तर त्या व्यवस्थेला अ-परिवर्तनीय व्यवस्था (Non-Convertible System) म्हंटले जाऊ शकते.

·         भारतातील सधस्थिती: भारतात रूपयाच्या परिवर्तंनियेबाबत पुढील टप्पे दिसून येतात.

1) भारतात 1992 पूर्वी मोठया प्रमाणात विनिमय बंधने/नियंत्रणे होती. ही विनिमय नियंत्रणे (Exchange control) FERA कायदा. 1973 अंतर्गत लादण्यात आली होती.

 

2) 1992-93 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने (LERMS) (Liberalised Exchange Rate Management System) या व्यवस्थेची घोषणा केली. त्यानुसार 1 मार्च 1992 पासून दुहेरी विनिमय दर पद्धती (Dual Exchange Rate System) लागू करण्यात आली.

 

·         या व्यवस्थेअंतर्गत-

अ) सरकारने दोन दरांचा स्वीकार केला-सरकार नियंत्रित (Official rate of exchange) -

 

ब) वस्तु व सेवांच्या निर्यातीतून कमविलेल्या परकीय चलनाचा विनिमय पुढील प्रकारे केला जात असे-

i) निर्यात उत्पन्नाच्या 60 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय मुक्त बाजरदराने केला जात असे. या उत्पन्नाचा वापर मुक्तपणे वस्तु व सेवांच्या आयतीसाठी करता येईल.

 

ii) उरलेल्या 40 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय सरकारी दराने केला जात असे. हे चलन RBI ला अधिकृत डीलर्स (Ads) मार्फत विकावे लगेल. RBI हे चलन आवश्यक आयातीसाठी उपलब्ध करून देईल.

 

3) मात्र दुहेरी दरामुळे निर्यातदरांना व परदेशात काम करण्यार्‍या भारतीयांना कामावलेल्या परकीय चलनापैकी अजूनही चाळीस टक्के चलनाचा विनिमय सरकारी दराने करावा लागत होता, हो बाजार दरापेक्षा कमी असायचा (त्यामुळे कमी उत्पन्न प्राप्त व्हायचे). त्यामुळे 1993-94 मध्ये सरकारने रुपया व्यापार खात्यावर (चालू खात्यापैकी दृश्य खात्यावर) पूर्ण परिवर्तनीय केला.

 

4) वरील व्यवस्था यशस्वी झाल्याने 1994-95 च्या अर्थ संकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्याची घोषणा केली. ही व्यवस्था मार्च 1994 पासून सुरू झाली.

 

5) रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी सरकारने 8 फेब्रुवारी 1997 रोजी एस.एस.तारापोर

 

 रुपयाची परिवर्तंनियता :

·         1 मार्च 1992 – LERMS/दुहेरी विनिमय पद्धती लागू

·         1993-94 – रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय

·         मार्च 1994 – रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय

·         या समितीने रुपया भांडवली खात्यावर एका टप्यात परिवर्तनीय करण्याऐवजी 1999-2000 या वर्षाअखेर तीन टप्यांमध्ये करावा अशी शिफारस केली.

·         मात्र, जुलै 1997 च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. या संकटाचे मूळ कारण होते, त्या देशांची चचने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.

6) मात्र सध्या परकीय चलन साठा मोठया प्रमाणावर वाढल्याने सरकारने भांडवली खात्यावरील काही व्यवहारासंबंधी परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली आहे.

 

7) भांडवली खात्यावर रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी करण्यासाठी RBI ने 2006 मध्ये एस.एस.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका दुसर्‍या समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 जुलै 2006 रोजी आपला अहवाल RBI ला सादर केला, जो तिने 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला.

 

·          भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल :

·         रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.

·         समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.

·         मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.

·         मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.

·         पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.

 रुपयाचा विनिमय दर (Exchange Rate of Rupee) :

·         अर्थ : विविध देशांच्या चलनांचा परस्परांमध्ये विनिमय किंवा अदलाबदल करता येते.

·         उदा. रुपयांच्या बदल्यात डॉलर्स घेता येतात, डॉलर्सच्या बदल्यात इंग्लंडचे पाउंड घेता येतात, पाउंडच्या बदल्यात जर्मनीचे मार्कस घेता येतात.

·         याप्रमाणे दोन चलनांचा विनिमय ज्या दराने केला जातो त्या दरास त्यांचा विनिमय दर असे म्हणतात.

·         उदा. एका डॉलरसाठी 45 रुपये लागत असतील तर 1 डॉलर = 45 रुपये हा त्यांचा विनिमय दर झाला.

·         विनिमय दराचे प्रकार : विनिमय दराचे पुढील प्रकार असतात.

1.    निश्चित किंवा स्थिर विनिमय दर (Fixed or Stable or Pegged)

2.    तरता किंवा बदलता विनिमय दर (Flexible or Fluctuating or Floating)

·         दोन चलनांमधील विनिमय दर जर सरकारने ठरविला असेल तर त्याला निश्चित किंवा स्थिर असे म्हणतात.

·         सरकार हा दर कायद्याव्दारे (by Legislation) किंवा परकीय विनियम बाजारात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून (आवश्यकतेनुसार परकीय चलनाची खरेदी किंवा विक्री करून) ठरवित असते.

·         जर विनिमय दर चलनांच्या मागणी व पुरवठ्याच्या परस्पर संयोगाने ठरत असेल तर त्याला तरता किंवा बदलता असे म्हणतात. त्याची मागणी व पुरवठा सतत बदलत असल्याने विनिमय दर सुद्धा सतत बदलत असतो. उदा. भारतीय जनतेची अमेरिकेच्या वस्तु व सेवांची मागणी रुपयांच्या पुरवठा व डॉलर्सची मागणी निर्माण करते. तर अमेरिकन जनतेची भारतीय वस्तूंची मागणी डॉलर्सचा पुरवठा व रुपयांची मागणी निर्माण करते.

·         रूपया व डॉलर यांचा विनिमय दर बदलत असताना रुपया डॉलरच्या संदर्भात स्वस्त किंवा महाग होत असतो.

·         भारतीय रूपयांचा पुरवठा अमेरिकन जनतेकडून होणार्याय त्याच्या मागणीपेक्षा जास्त असल्यास परस्परांच्या संदर्भात रुपया स्वस्त तर डॉलर महाग होतो. याला रुपया घसरत आहे (Depreciation) असे म्हंटले जाते.

·         याउलट, अमेरिकन डॉलर्सचा पुरवठा भारतीय जनतेकडून होणार्‍या त्याच्या मागणीपेक्षा जास्त असल्यास परस्परांच्या संदर्भात रुपया महाग तर डॉलर स्वस्त होतो. याला रुपया वधारत आहे (Appreciation) असे म्हणतात.

 रुपयाचे अवमूल्यन (Devaluation of Rupee) :

·         अवमूल्यनाचा अर्थ : रुपया परकीय चालनाच्या संदर्भात मागणी व पुरवठ्याच्या आधारे स्वस्त होत असल्यास आपण रुपया घसरत आहे, (Rupee is depreciating) असे म्हणतो.

·         अवमूल्यनामुळे सुद्धा रुपया परकीय चलनाच्या संदर्भात स्वस्त होत असतो.

·         मात्र अवमूल्यन सरकारने मुद्दाम घडवून आणलेले असते. अवमूल्यनाव्दारे रुपयाची किंमत परकीय चलनाच्या संदर्भात कमी करणे हा सरकारचा किंवा मध्यवर्ती बँकेचा (RBI) धोरणात्मक निर्णय असतो.

 अवमूल्यनाचे परिणाम :

1) आयतीवरील परिणाम : अवमूल्यनामुळे भारत आयात करीत असलेल्या वस्तूंची किंमत भारतात वाढते. आयात महाग झाल्याने आयातदरांची आयातीची प्रवृत्ती कमी होऊन आयातीचे आकारमान कमी होण्याची परिस्थिती निर्माण होते.

 

2) निर्यातीवरील परिणाम : अवमूल्यनामुळे भारत निर्यात करीत असलेल्या वस्तूंची किंमत परदेशात कमी होते. भारतीय वस्तु परदेशात स्वस्त वाटायला लागल्याने परकीय आयातदार भारतीय वस्तूंची अधिक मागणी करायला लागतात. त्यामुळे भारताची निर्यात वाढण्याची परिस्थिती निर्माण होते.

 

 अवमूल्यनाची यशस्वीतता :

·         अवमूल्यन यशस्वी होण्यासाठी देशाच्या आयात आणि निर्यात वस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणात लवचिक (highly elastic demand) असावी.

 अवमूल्यनाचे प्रयोग :

·         स्वातंत्र्यप्राप्तिनंतर रुपयाचे तीन वेळा अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले होते.

पहिले अवमूल्यन, 1949 -

·         26 सप्टेंबर 1949 या दिवशी रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भात 30.5 टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले. पाउंड स्टर्लिंगच्या संदर्भात हे अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले नाही.

·         अवमूल्यनामुळे एका रुपयाची डॉलरमधील किंमत 30.2 सेंटस वरुन 21 सेंटस पर्यंत कमी झाली. तसेच एका रुपयाची सोन्यातील किंमत 0268601 ग्रॅम्स वरून 0.186621 ग्रॅम्स पर्यंत कमी झाली.

·         अवमूल्यनामुळे भारताची व्यापार तुट कमी झाली. 1948-49 मध्ये 185.1 कोटी रुपये असलेली व्यापार तूट 1949-50 मध्ये 141.9 कोटी तर 1950-51 मध्ये 49.6 कोटी रुपये एवढी कमी झाली. मात्र हा अनुकूल परिणाम फार काळ टिकला नाही. 1951-52 मध्ये तूट वाढून 237.1 कोटी रुपये झाली.

·         तत्कालीन अर्थमंत्री – जॉन मथाई

दुसरे अवमूल्यन, 1966 -

·         6 जून 1966 रोजी रुपयाचे अवमूल्यन अमेरिकन डॉलर व इतर हार्ड यूरोपियन चलनांच्या संदर्भात 36.5 टक्क्यांनी घडवून आणण्यात आले.

·         या अवमूल्यनामुळे रुपयाचा विनिमय दर 4.76 रुपये प्रती डॉलर वरून 7.50 रुपये प्रती डॉलर असा कमी झाला.

·         तसेच एका रुपयाची सोन्यातील किंमत 0.186621 ग्रॅम्स वरून 0.118489 ग्रॅम्स पर्यंत कमी झाली.

·         या अवमूल्यनाची उद्दिष्टे –

1) भारताची हार्ड चलन देशांकडून होणारी आयात कमी करणे.

 

2) भारताची निर्यात वाढविणे.

 

3) भारताचा व्यापारतोल कमी करणे.

 

·         अवमूल्यनामुळे भारताची निर्यात वाढली मात्र दुष्काळी वर्षामुळे अन्नधान्याची आयात करावी लागल्याने व्यापार तूट अपेक्षेप्रमाणे कमी झाली नाही.

·         तत्कालीन अर्थमंत्री – सचिव चौधरी

तिसरे अवमूल्यन, 1991 -

·         जुलै 1991 मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन तीन टप्प्यांमध्ये जगातील महत्वाच्या चलनांच्या संदर्भात (डॉलर, पाउंड, मार्क, येन, फ्रँक इ.) घडवून आणण्यात आले.

i) 1 जुलैला 9.5 टक्क्यांनी.

 

ii) 3 जुलैला 10 ते 10.78 टक्क्यांनी.

 

iii) 15 जुलैला 2 टक्क्यांनी. तिन्ही टप्पे मिळून रुपयाचे अवमूल्यन सुमारे 20 टक्क्यांनी झाले.

 

·         तत्कालीन वित्तमंत्री – डॉ. मनमोहनसिंग.

 भारताचा परकीय चलन साठा (foreign Exchange Reserves in India) :

·         परकीय चलन साठा हा देशाच्या व्यवहार तोलाचा महत्वाचा घटक असतो आणि त्यावरून देशी अर्थव्यवस्थेच्या बाह्य स्थितीचा अंदाज येत असतो.

·         देशाच्या परकीय चलन साठयामध्ये पुढील महत्वाच्या बाबीचा समावेश होतो.

1) RBI कडील परकीय चलन मालमत्ता

 

2) RBI कडील सोन्याचा साठा

 

3) SDRs (Special Drawing Rights)

 

4) IMF कडील आरक्षित निधी (Reserve Tranche Position (RTP) in the IMF)

 

·         भारताच्या परकीय चलन साठयाचा स्तर मुख्यत: रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलन बाजारात केलेल्या हस्तक्षेपाचा परिणाम असतो. हा हस्तक्षेप मुख्यत: रूपयाच्या विनिमय दराच्या चढउतारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जात असतो. अशा हस्तक्षेपासाठी अमेरिकन डॉलर व युरो या दोन चलनांचा वापर केला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या ताब्यातील परकीय चलन मालमत्ता अमेरिकन डॉलर, युरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जपानी येन यांसारख्या प्रमुख चलनांमध्ये ठेवली जाते. मात्र परकीय चलन साठा केवळ अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भातच मोजला जातो व व्यक्त केला जातो.

·         भारताचा परकीय चलन साठा मार्च 1991 अखेर केवळ 5.8 अब्ज डॉलर इतका घसरला होता. त्यानंतर मात्र उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारताकडे परकीय चलनाचा ओघ वाढू लागला. भारताचा परकीय चलन साठा 19 डिसेंबर 2003 रोजी 100 अब्ज डॉलर बनला. 6 एप्रिल 2007 रोजी संपलेल्या आठवडयात परकीय चलन साठयाने 200 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार केला.

·         29 फेब्रुवारी, 2008 रोजी संपलेल्या आठवडयात भारताच्या परकीय चलनाच्या साठयाने 300 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार केला. मे 2008 च्या शेवटी भारताचा परकीय चलन साठा आतापर्यंतचा सर्वाधिक म्हणजे 314.6 अब्ज डॉलर इतक्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचला होता.

·         त्यानंतर मात्र जागतिक वित्तीय मंदीमुळे भारताकडे येणार्यात गुंतवणुकीच्या ओघ कमी झाल्याने भारताचा परकीय चलन साठा कमी होवून डिसेंबर 2009 अखेरीस 283.5 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरला. मात्र त्यात पुन्हा वाढ होत जाऊन 2011 अखेर परकीय चलन साठा पुन्हा 303.482 अब्ज डॉलर्स इतका बनला. 2012 मध्ये मात्र मंदीमुळे त्यात पुन्हा घट घडून आली आहे.

·         ऑक्टोबर, 2012 मध्ये भारत हा जगातील 9 व्या क्रमांकाचा सर्वाधिक परकीय चलन साठा असलेला देश (युरोझोन व हाँगकाँग वगळता) ठरला. परकीय चलनाचा सर्वाधिक साठा असलेले देश पुढीलप्रमाणे : 1) चीन- 3,285 अब्ज डॉलर्स 2) जपान- 1 ,274 अब्ज डॉलर्स 3) सौदी अरेबिया- 614 अब्ज डॉलर्स 4) स्वित्झरलँड- 530 अब्ज डॉलर्स  

 आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) कडून सोने खरेदी :

·         सप्टेंबर 2009 मध्ये IMF ने आपले वित्तीय संसाधने वाढविण्यासाठी (कमी उत्पन्न गटातील देशांना अधिक मदत करता यावी यासाठी) 403.3 टन सोने विकण्याचा निर्णय घोषित केला.

·         त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2009 मध्ये 6.7 अब्ज डॉलर्स खर्च करून 200 टन सोने खरेदी केले. त्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठयातील सोन्याचे प्रमाण 357.7 टनाहून 557.7 टनापर्यंत (एकूण साठयापैकी 6 टक्के) वाढले.

·         तसेच त्याबरोबर भारत जगातील 10 व्या क्रमांकाचा सरकारी सोने धारण करणारा देश (official gold-holding country) बनला.

 परकीय भांडवल (Foreign Capital) :

·         देशात येणारे परकीय भांडवल विविध स्वरुपात येते. त्याचे प्रकार पुढीलप्रमाणे-

खाजगी परकीय भांडवल (Private Foreign Capital) -

·         हे भांडवल प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या स्वरुपात येत असते.

परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Direct Investment: FDI) -

·         अर्थ: ही गुंतवणूक भारतात प्रकल्प व मशीनरी (plant and machinery) निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येते.

·         अशा मालमत्तेवर परकीय गुंतवणुकदाराचे जवळजवळ पूर्ण कायदेशीर (legal and formal) नियंत्रण/मालकी असते.

1) परकीय कंपनीची शाखा किंवा संलग्न संस्था (subsidiary) स्थापन करून,

2) परकीय कंपनीचे भारतीय कंपनीबरोबर कोलॅबोरेशन इ.

 

परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Indirect Investment) -

·         या गुंतवणुकीला पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (portfolio investment) तसेच रेंटीअर गुंतवणूक (rentier investment) असेही म्हणतात.

·         अर्थ: परकीय गुंतवणूकदारांची भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये (शेअर्स, दिबेंचर्स इ.) गुंतणूक केल्यास तिला परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असे म्हणतात. अशा रोख्यांना भारत सरकारने हमी दिलेली असते.

·         शेअर्स विकत घेणार्‍या गुंतवणूकदारांचे मात्र भारतीय उधोगांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण/मालकी निर्माण होत नाही. त्यांना फक्त लाभांश मिळविण्याचा अधिकार असतो.

·         अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीत पुढील बाबींचा समावेश होतो- FIIs, ADRs, GDRs इत्यादी. FIIs (Foreign Institutional Investers) हे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार असतात.

 परकीय भांडवल :

1. खाजगी परकीय भांडवल -

 

i. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)

 

ii. परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (FIIs ADRs GDRs)

2. सार्वजनिक परकीय भांडवल किंवा विदेशी मदत

 

i.        बायलॅटरल हार्ड लोन्स

ii.        बायलॅटरल सॉफ्ट लोन्स

iii.        मल्टीलॅटरल सॉफ्ट लोन्स

·         असा दर्जा परकीय वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत दिला जातो.  

·         त्यानुसार या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त होते. त्यांना कपन्यांमध्ये मात्र मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.    

·         ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts) यांच्या सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करता येते.

सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital) -

·         हे भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरुपात असते. त्याची पुढील स्वरूपे असू शकतात.

   Bilateral Hard कर्जे –

·         उदा. अमेरिकेच्या किंवा इंग्लंडच्या सरकारने भारत सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कलावधीसाठी दिलेली कर्जे.

   Bilateral Soft कर्जे –

·         उदा. अमेरिकेने भारताला PL 480 Aid कायद्यांतर्गत केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा.

   Multilateral कर्जे –

·         यात बहुराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जांचा समावेश होतो.

·         उदा. Aid India Club, तसेच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC), राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP), आशियाई विकास बँक (ADB) इ.संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जाचा समावेशही या प्रकारात होतो.

 विदेशी मदत (Foreign Aid)  :

·         वरीलप्रमाणे सरकारी पातळीवरून व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्य करणार्‍या संस्थांच्या पातळीवरून विकसनशील देशांना कर्जे व अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त होणार्‍या या सार्वजनिक परकीय भांडवलाला विदेशी मदत असेही म्हणतात.

·         मात्र मदत या शब्दावरून ही कर्जे व्याजरहित असतात असे नव्हे. मात्र काही कर्जे अल्प दराने दिली जाऊ शकतात.  

 बंधनयुक्त मदत (Tied Aid) :

·         परकीय मदत जेव्हा ठराविक अटींवर आधारित असते तेव्हा तिला बंधनयुक्त मदत असे म्हणतात.

·          

·         अशा अटी पुढीलप्रमाणे असू शकतात –

i.        ऋणको देशाने घेतलेल्या कर्जाचा वापर धनको देशातीलच वस्तु व सेवा विकत घेण्यासाठी करावा.

ii.        धनको देशाने निर्देशित केलेल्या प्रकल्पामध्येच ऋणको देशाने कर्जाचा वापर करावा.

 बंधनमुक्त मदत (Untied Aid) :

·         जेव्हा परकीय मदतीची सांगड विशिष्ट उद्दीष्ट, कार्ये किंवा प्रकल्पाशी स्पष्टपणे किंवा प्रचंडपणे घातली जात नाही तेव्हा तिला बंधनमुक्त मदत म्हणतात.

·         अशा मदतीवर काही अटी असल्यास त्या सौम्य असतात.

·         तसेच त्यांच्यामुळे ऋणको देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोचत नाही.

 भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :

·         ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.

·         परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –

1) Automatic Route आणि

 

2) Government Approval Route.

 

1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.

 

2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.

 

 महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :

·         ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.

·         प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

·         महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.

 भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूक (एप्रिल 2000 ते नोव्हेंबर 2013):

·         सर्वाधिक FDI : मॉरिशस व सिंगापूरकडून

·         सर्वाधिक FDI : सेवा क्षेत्रामध्ये (वित्तीय व गैर- वित्तीय)

·         सर्वाधिक FDI : महाराष्ट्रात

·         महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (15%) तर त्याखालोखाल वित्तीय सेवा क्षेत्रात (14%), हॉटेल व पर्यटन (7.5%) क्षेत्रांत झाली आहे.

·         महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 16 टक्के अमेरिकेकडून, तर 14 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसकडून आली.

 FDI साठी प्रतिबंधित क्षेत्रे :

1.    किरकोळ व्यापार (सिंगल ब्रॅंडव्यतिरिक्त)

2.    लॉटरी व्यवसाय

3.    जुगार व सट्टेबाजी

4.    चिट फंड्स

5.    निधी कंपन्या

6.    टी.डी.आर. यांचा व्यापार

7.    रिअल इस्टेट व्यवसाय किंवा फार्म हाऊसचे बांधकाम

8.    तंबाखू किंवा पर्यायी पदार्थांपासून तयार केलेल्या सिगार, चिरूट, सिगॅरिलो व सिगारेट यांचे उत्पादन.

9.    खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीस खुली नसलेली क्षेत्रे, उदा. अणू ऊर्जा व रेल्वे वाहतूक (MRTS वगळता)

 विविध क्षेत्रांसाठी संमत FDI ची मर्यादा :

26 टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती -

·         संरक्षण उत्पादन, एफ.एम.रेडिओ, प्रिंट मीडिया: बातम्या व चालू घडामोडीविषयक वर्तमानपत्रे, पेन्शन क्षेत्र (सरकारच्या ऑक्टोबर 2012 मध्ये 26 टक्क्यांहून 49 टक्के)

49 टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती -

·         पेट्रोलियम शुद्धीकरण, केबल नेटवर्क, डी.टी.एच., शेड्यूल्ड हवाई सेवा वाहतूक, मालमत्ता पूर्णरचना कंपन्या, खाजगी सुरक्षा सेवा, वस्तु वायदे बाजार, विमा क्षेत्र (ऑक्टोंबर 2012 मध्ये 26 टक्यांहून 49 टक्के)

74 टक्यांपर्यंत FDI ला संमती -

·         आण्विक खनिजे, पेट्रो-मार्केटिंग, नॉन-शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा, उपग्रह-प्रस्थापन व कार्यचालन, दूरसंचार सेवा, खाजगी बँका (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी 20 टक्के)

100 टक्क्यापर्यंत FDI ला संमती -

·         सिंगल ब्रॅंड रिटेल व्यापार (डिसेंबर 2011 मध्ये 51 टक्यांहून 100 टक्यांपर्यंत), घाऊक व्यापार, जाहिरात, विमानतळे (ग्रीनफिल्ड तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले), अल्कोहोल, कोल्ड-स्टोरेज, खाजगी बँका, बी.पी.ओ/कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स, ऊर्जा (अणूऊर्जा वगळता), निर्यात व्यापार गृहे, फिल्म्स, हॉटेल्स, पर्यटन, मेट्रो ट्रेन्स, खाणकाम व शोध (धातू व गैर-धातू खनिजाचा, दगडी कोळसा व लिग्नाईट खाणकाम, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु शोध, औषधे, घातक रसायने, मर्चंट बँकिंग, भाग विमेकरी सेवा, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, गुंतवणूक सल्ला सेवा इत्यादी, चहा व कॉफी मळे, प्रदूषण नियंत्रण, पोस्टल सेवा, कुरीयर सेवा, विज्ञान मासिके/जनरल्स, रस्ते, महामार्ग, बंदरे, हेलीकॉप्टर सेवा, टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स.

 भारतावरील परकीय कर्ज (Foreign Debt Burden on India) :

·         भारतावरील परकीय कर्जाचे आकडे दर तीन महिन्यांनी प्रकाशित केले जातात, प्रत्येक वर्षातील पहिल्या व चौथ्या तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे आर.बी.आय. मार्फत, तर दुसर्याे व तिसर्याक तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे वित्त मंत्रालयामर्फत प्रकाशित केले जातात.

·         मार्च 2012 च्या शेवटी भारताचे परकीय कर्ज वाढून $345.8 अब्ज एवढे झाले होते. मार्च 2011 अखेर असलेल्या $ 305.9 अब्ज कर्जाच्या तुलनेत त्यात 39.9 अब्ज डॉलर्सची वाढ घडून आली.

·         मार्च 2012 च्या अखेरीस भारताच्या या परकीय कर्जाची चलननिहाय विभागणी (Currency Composition) पुढीलप्रमाणे- अमेरिकन डॉलर (55%), भारतीय रुपया (21.4%), जपानी येन (9.4%), SDRs(8.7%), तर उर्वरित युरो व पाउंडच्या स्वरुपात होते.

 भारतावरील परकीय कर्जाची वैशिष्टये :

·         मार्च 2012 च्या शेवटी भारतावरील परकीय कर्ज 345.8 अब्ज डॉलर्स इतके झाले होते. ही रक्कम जी.डी.पी.च्या 20 टक्के इतकी होती.

·         या एकूण परकीय कर्जापैकी 78.18 अब्ज डॉलर्स इतके अल्पकालीन कर्ज होते, तर 267.64 अब्ज डॉलर्स इतके दीर्घकालीन कर्ज होते.

·         गेल्या काही वर्षांमध्ये अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कर्जाच्या रकमेत सतत वाढ होत आहे.   

·         मार्च 2012 अखेर एकूण परकीय कर्जापैकी अल्पकालीन कर्जाचे प्रमाण 22.6 टक्के, तर दीर्घकालीन कर्जाचे प्रमाण 77.4 टक्के होते.

·         एकूण परकीय कर्जाचे देशाच्या GDP शी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 20 टक्के होते. (मार्च 2010 : 17.3 टक्के)

·         अल्पकालीन कर्जाचे परकीय चलन साठयाशी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 50.1 टक्के होते. (ते मार्च 2011 च्या शेवटी 42.3 टक्के इतके होते.)

·         देशाच्या परकीय चलन साठयाचे एकूण परकीय कर्जाशी असलेले प्रमाण (FOREX cover of external debt) मार्च 2011 अखेर 99.6 टक्के होते. ये कमी होऊन मार्च 2012 अखेर 85.1 टक्के इतके कमी झाले. हे प्रमाण 100 टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचा अर्थ असा होतो की देशाच्या परकीय चलन साठयापेक्षा देशाच्या एकूण परकीय कर्जाचे प्रमाण अधिक होणे होय. असे 2002-03 नंतर प्रथम मार्च 2011 अखेर घडले आहे.

·         ऋण सेवा गुणोत्तर (Debt service ratio) मार्च 2011 अखेर 4.2 टक्के होते. ते मार्च 2012 अखेर 5.6 टक्के इतके वाढले झाले.

·         ऋण सेवा गुणोत्तर हे एकूण कर्ज सेवेपोटी देय रकमेचे (मुद्दल व व्याज) परकीय चालू खात्यावरील जमेशी असलेले गुणोत्तर असते. (i.e. Proportion of gross debt service payments to external current receipts, excluding receipts on account of official transfers).

·         एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 23.7 टक्के इतके होते. गैर-सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 76.3 टक्के इतके होते. गेल्या काही वर्षापासून एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण साधारणत: कमी होत आहे, तर गैर सरकारी कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.

·         सरकारी कर्जामध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बहुपक्षीय तसेच व्दिपक्षीय कर्जांचा समावेश होतो. बहुपक्षीय कर्जापैकी IBRD, ADB सारख्या संस्थांकडून मिळणारी कर्जे गैर-सुलभ (non-concessional) असून बाजार दराने प्राप्त होतात, तर IDA, IFAD, OPEC कडून मिळणारी कर्जे सुलभ अटींवर (concessional) प्राप्त होतात. अशा कर्जांचा दर कमी व  परतफेडीचा कालावधी अधिक असतो.

·         2010-11 मध्ये सरकारी कर्जापैकी सर्वाधिक बहुपक्षीय कर्जे IDA कडून, तर त्याखालोखाल IBRD व ADB कडून प्राप्त झाली. सर्वाधिक व्दिपक्षीय कर्जे जपानकडून, तर त्याखालोखाल जर्मनी व अमेरिकेकडून प्राप्त झाली.

रोजगार व बेरोजगारी बद्दल संपूर्ण माहिती

·         अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, व्दितीयक व तृतीयक क्षेत्रांपैकी तृतीयक क्षेत्रास सेवा क्षेत्र (Service Sector) असेही म्हटले जाते. 

·         सामान्यत: आर्थिक सेवा म्हणजे एका व्यक्ती किंवा संस्थेने दुसर्‍या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिलेली अशी कोणतीही सेवा जिचा मोबदला (consideration) दिलाघेतला जातो. 

·         सेवा या अशा आर्थिक कृती असतात ज्या स्वत: वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही, मात्र प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांत निर्माण होणार्‍यात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी मदत करीत असतात. 

·         वाहतूक, साठवणूक, दळणवळण, बँकिंग, व्यापार ही काही महत्वाची सेवांची उदाहरणे आहेत.

·         सेवा क्षेत्रामध्ये वास्तूंच्या उत्पादनात प्रत्यक्षपणे मदत न करण्यार्‍या सेवांचाही समावेश होतो. 

·         उदा. डॉक्टर, शिक्षक यांच्या सेवा, धोबी, न्हावी, चांभार, वकील यांच्यासारख्या वैय्यक्तिक सेवा, प्रशासकीय व लेखा सेवा इत्यादी. 

·         अलीकडे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काही नवीन सेवांची निर्मिती झाली आहे. 

·         उदा. इंटरनेट कॅफे, एटीएमच्या सेवा, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेअर सेवा इत्यादी. 

·         अशा रीतीने, सेवा क्षेत्र हे एक व्यापक क्षेत्र असून त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगत सेवांपासून असंघटित क्षेत्राव्दारे प्रदान केल्या जाणार्‍या न्हावी-प्लंबर यांसारख्या वैयक्तिक सेवांचा समावेश होतो.

·          सेवा क्षेत्रांचे वाढते महत्व (Increasing importance of service sector)  :

·         गेल्या दशकापेक्षा अधिक काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख व प्रेरक शक्ती म्हणून सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत गेले आहे. 

·         त्यामागे पुढील महत्वाची कारणे आहेत.

1.    कोणत्याही देशात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, पोस्ट व टेलिग्राफ सेवा, पोलिस स्टेशन्स, कोर्ट, खेड्यांतील प्रशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा, संरक्षण, वाहतूक, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी विविध प्रकारच्या सेवांची आवश्यकता असते. त्यांना मूलभूत सेवा मानता येईल. 

2.    विकसनशील राष्ट्रात सरकारला या सेवांच्या तरतुदीची जबाबदारी उचलावी लागते. जसजसा आर्थिक विकास होत जातो तशी सेवांची गरजही वाढत जाते.

3.    कृषि व औधोगिक विकसाबरोबर वाहतूक, व्यापार, साठवणूक यांसारक्या सेवांचाही विकास होतो. प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांचा जसजसा विकास होत जातो तशी या व इतर सेवांची मागणीही वाढत जाते.

4.    उत्पन्नाच्या स्तरातील वाढीबरोबर उच्च उत्पन्न गटातील लोक विविध सेवांची मागणी करू लागतात. उदा. हॉस्टेल्स, पर्यटन, शॉपिंग, खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी. मोठया शहरांमध्ये अशा सेवांचा विशेष विकास घडून येतो.

·         1991 नंतर माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर (ICTs) आधारित अनेक नवीन सेवांची वेगाने वाढ होत गेली.

 सेवा क्षेत्राचे वर्गीकरण (Classification of service sector)  :

·         केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेच्या (CSO) नुसार सेवा क्षेत्राचे 4 प्रमुख गटांमध्ये विभाजन केले जाते.

1.    व्यापार, हॉस्टेल्स आणि रेस्टॉरेंट्स.

2.    वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण.

3.    वित्तपुरवठा, विमा, रिअल इस्टेट आणि व्यावसाय सेवा.

4.    सामुदायिक (शिक्षण, संशोधन, वैज्ञानिक, वैधक, आरोग्य इ.), सामाजिक (लोकप्रशासन, संरक्षण, मनोरंजन, करमणूक इ.) आणि वैयक्तिक सेवा.

·         भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) यांनी केलेल्या वर्गीकरणात बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश सेवा क्षेत्रात केला जातो.

सेवा क्षेत्र: आंतरराष्ट्रीय तुलना (Service Sector: International Comparison) :

·         पारंपरिक अभ्यासावरून असे दिसून येते की, कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्पादित वस्तूंच्या उत्पादनाचा विस्तार सेवा क्षेत्राच्या विकासाच्या आधी घडून येतो. 

·         मात्र पुढे देशाच्या विकसाबरोबर कारखानदारी मागे पडून उत्पादन व रोजगारात सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य निर्माण होते, आणि उधोग संस्था स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिकाधिक सेवाकेंद्रित बनत जातात.

·         काही तज्ज्ञांच्या मते, कारखानदारीमध्ये घट आणि तेवढीच सेवा क्षेत्रात वाढ, अशी स्थिती मात्र दीर्घकाळात असमर्थनीय बनत जाते, कारण सेवा त्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उधोगांवरच अवलंबून असतात. 

अर्थात, हे मत किरकोळ व्यापार, वाहतूक यांसारख्या सेवांनाचा लागू होते, संपूर्ण सेवा क्षेत्राला नाही. 

·         उदा. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच अलीकडील काळात उधोग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरले आहे.

·         भारताच्या बाबतीतही, सेवा क्षेत्र उधोग क्षेत्राच्या पुढे निघून गेले आहे. 

·         भारतात सेवा वृद्धीमुळे उत्पन्न, मागणी, तंत्रज्ञान आणि संघटनात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक प्रभाव (positivie spillovers) घडून आला आहे.

 सेवा जीडीपी : आंतरराष्ट्रीय तुलना (Services GDP: International Comparison) :

·         2010 मध्ये, जागतिक जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 68 टक्के होता.

·         2010 मध्ये, जगातील प्रमुख 12 देशांपैकी, एकूण जी.डी.पी. आणि सेवा जी.डी.पी. च्या बाबतीत भारताचा अनुक्रमे 8 वा आणि 11 वा क्रमांक लागतो. (या दोन्ही बाबतीत पहिला, दूसरा व तिसरा क्रमांक युएसए, जपान व चीनचा लागतो.)

·         2010 मध्ये, युके, युएसए आणि फ्रान्स यांच्या जी.डी.पी.मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अनुक्रमे 78.1 टक्के, 78.2 टक्के आणि 78.1 टक्के इतका होता. भारताच्या बाबतीत हा हिस्सा 57 टक्के, तर चीनच्या बाबतीत 41.8 टक्के होता.

·          

·         2001-2010 दरम्यान सेवा क्षेत्राच्या सरासरी वाढीच्या बाबतीत चीनचा पहिला क्रमांक (11.3 टक्के), तर भारताचा दूसरा क्रमांक (9.4 टक्के) ठरला.

 भारताचा सेवा क्षेत्राचे महत्व / योगदान (Contribution of Service Sector) :

जी.डी.पी. मधील हिस्सा (Services GDP) -

·         भारताच्या जी.डी.पी. मध्ये (घटक किंमतींना व चालू किंमतीना मोजलेल्या) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 1950-51 मधील 30.5 टक्क्यांहून वाढून 2011-12 (AE) मध्ये 56.3 टक्के इतका झाला.

बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश केल्यास तो 64.4 टक्के इतका ठरतो. 

·         यावरून, संध्या जी.डी.पी. मधील कृषि व उधोगक्षेत्राच्या एकूण हिश्श्यापेक्षाही सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अधिक झाला आहे. 

·         भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढविण्यातही सेवा क्षेत्राची सर्वात भूमिका आहे. 

·         एकूण जी.डी.पी. च्या वार्षिक वाढीच्या दरापेक्षा सेवा जी.डी.पी. चा वार्षिक वाढीचा दर 1997-98 पासून सतत अधिकच राहिला आहे.

·         तसेच, 2004-05 ते 2010-11 दरम्यान एकूण जी.डी.पी. चा संयुक्त वार्षिक वृद्धी दर (CAGR) 8.6 टक्के होता, तर सेवा जी.डी.पी. चा असा दर 10.2 टक्के इतका होता.

राज्य जी.डी.पी. मधील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Contribution of Service Sector in State GDP) -

·         भारतातील बहुतेक राज्यांच्या जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य आढळून येते. राज्य जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा चंढीगड (86 टक्के) व दिल्ली (81.8 टक्के) यांचा आहे. त्याखालोखाल केरळ, तमिळनाडू, बिहार व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. 

·         10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा हिस्सा राष्ट्रीय हिश्श्यापेक्षा अधिक आहे. 

ओडिशा-राजस्थानसारख्या कमी – उत्पन्न राज्यांमध्येही सेवांचा मोठा विस्तार घडून येत आहे. 

·         यावरून भारतातील सेवा क्रांति काही थोडया राज्यांमध्ये एकवटलेली नसून ती अधिकाधिक व्यापक (मोरे broadbased) होत आहे.

रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) -

·         जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.

·         राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते. 

·         तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.

सेवा क्षेत्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDL in the Service Sector) -

·         परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतील (FDL) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मोजणे अवघड आहे, कारण कॅम्पुटर हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत वस्तु व सेंवांमध्ये काटेकोर फरक करणे अवघड असते. 

·         मात्र तरीही परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूकीतील सेवा क्षेत्राच्या हिश्श्याची गणना करण्यासाठी ढोबळमानाने वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा, संगणक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार आणि गृहनिर्माण अ रिअल इस्टेट या चार क्षेत्रांचा विचार करता येईल, जरी त्यांमध्ये काही गैर-सेवा घटकांचा समावेश असला तरी.

·          

·         एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2011 दरम्यान एकूण परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये या चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा हिस्सा 41.9 टक्के होता.

·         बांधकाम क्षेत्राचा समावेश केल्यास हा हिस्सा 48.4 टक्के इतका होता.

·         जर इतर काही सेवांचा किंवा सेवांशी संबंधित क्षेत्रांचाही समावेश केल्यास (उदा. हॉटेल व पर्यटन, माहिती व प्रसारण, सल्ला सेवा, बंदरे, कृषि सेवा, हॉस्पिटल व निदान केंद्रे, शिक्षण, हवाई वाहतूक आणि किरकोळ व्यापार) हा हिस्सा 58.4 टक्के इतका ठरतो.

·         चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांपैकी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत सर्वाधिक हिस्सा वित्तीय व गैर- वित्तीय सेवा या सेवांचा आहे. 

हा हिस्सा 20.1 टक्के इतका आहे. हे संपूर्णपणे सेवा क्षेत्र आहे. 

·         या क्षेत्राखाखोखाल दूसरा, तिसरा व चौथा क्रमांक दूरसंचार, कॅम्पुटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर आणि गृहनिर्माण व ररिअल इस्टेट यांचा लागतो.

·         वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशस कडून आली, टर त्याखालोखाल सिंगापूर, युके, युएसए व जपान या देशांकडून आली.

सेवांची निर्यात (Export of Services) -

·         भारत सेवाधारीत निर्यात वृद्धीच्या (service-led export growth) दिशेने वाटचाल करीत आहे. 

·         2000-01 ते 2010-11 दरम्यान वस्तूंची निर्यात सरासरी 18.6 टक्क्यांनी वाढली, मात्र सेवांची वाढ सरासरी 23.4 टक्क्यांनी वाढली.

·         निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवांपैकी सॉफ्टवेअर सेवांचा प्रथम क्रमांक (2010-11 मध्ये एकूण सेवा निर्यातीपैकी 41.7 टक्के) लागतो, तर त्याखालोखाल व्यवसाय सेवा (18.1 टक्के) व वाहतूक सेवांचा (10.9 टक्के) क्रमांक लागतो.

अर्थव्यवस्थांचे प्रकार

 Category: Economics (अर्थशास्त्र) Published on 29 October 2015

 Written by Shital Burkule Hits: 20228

अर्थव्यवस्थांचे प्रकार

Must Read (नक्की वाचा):

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहीती

·         अर्थव्यवस्था (Economics) हे एक प्रकारचे सामाजिकशास्त्र (Social Science) आहे. 

·         अर्थशास्त्र वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादन, वितरण आणि वापराचे विश्लेषण करते.

·         अॅडम स्मिथ यांच्या मते – 'अर्थशास्त्र म्हणजे राष्ट्राच्या संपतीच्या स्वभाववैशिष्ट्यांची आणि कारणांची चिकित्सा होय'.

 1. मुक्त अर्थव्यवस्था (Market Economy) :

·         या अर्थव्यवस्थेला Laissez Faire किंवा Self-managed economy असेही म्हणतात. 

·         शासन देशातील उत्पादन, किंमत निर्धारण, गुंतवणुकीचे निर्णयांवर कुठलाही ताबा ठेवत नाही.

·         उद्योग मुक्तपणे बाजारात ज्या वस्तुंची मागणी असेल किंवा ज्या वस्तुंपासून जास्त नफा मिळेल अशा वस्तू तयार करतात.

·         भांडवलशाही देशांमध्ये अशा प्रकारची मुक्त अर्थव्यवस्था राबविली जाते. 

·         उत्पादनाबाबत कुठलेही नियोजन नसल्यामुळे अशा अर्थव्यवस्थेला अनियोजित (Unplanned economy) असेही म्हणतात.

2. नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) :

·         ही अर्थव्यवस्था असणाऱ्या  देशात एखादी मजबूत केंंद्रीय संस्था असते. उदा.नियोजन आयोग. 

·         ही संस्था त्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या व गुंतवणुकीच्या संबंधित एखादी योजना तयार करते. 

·         या योजनेला अनुसरून सर्व निर्णय घेतले जातात. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नियोजित अर्थव्यवस्थेचे सूत्र वापरले जाते. 

·         वस्तूंची मागणी किंवा नफा लक्षात न घेता जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनावर लक्ष दिले जाते. 

·         नियोजित अर्थव्यवस्थेचे 2 प्रकार पडतात. 

·         ते पुढील प्रमाणे –

आदेशात्मक नियोजित अर्थव्यवस्था (Command economy) -

·         नियोजित अर्थव्यवस्थेचे कडक-अतिकेंद्रीत स्वरूप म्हणजे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था. 

·         अशा अर्थव्यवस्थेत केंद्रसंस्था किंवा शासनाच्या हातात सर्व आर्थिक अधिकार दिले जातात.

सूचनात्मक नियोजित अर्थव्यवस्था (Indicative economy) -

·         हे नियोजित अर्थव्यवस्थेचे थोडे ढिले स्वरूप असते. म्हणजे एखाद्या विशिष्ठ क्षेत्रातील गुंतवणूक किंवा उत्पादन वाढविण्यासाठी आदेश न देता सूचना दिली जाते. 

·         अनुदाने, सबसिडी, करमुक्तता अशी आमिषे दाखविली जातात. याला Planned Market economy असे म्हणतात.

 3. मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed economy) :

·         नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादाचे लक्षण असून मुक्त अर्थव्यवस्था भांडवलवादाचे लक्षण आहे. 

·         मिश्र अर्थव्यवस्थेत दोन्ही नियोजित तसेच मुक्त अर्थव्यवस्थांचे सहअस्तित्व असते.

RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.

1.     अनुसूचीत बँका

2.     बिगर अनुसूचीत बँका

1. अनुसूचीत बँका -

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.

निकष -

·         त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.

·         त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे

सुविधा -

·         अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.

·         या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.

·         या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.

·         या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.

·         या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.

Must Read (नक्की वाचा):

Merchant Banks Work (व्यापारी बँकांची कार्य)

बंधने -

·         CRR व SLR चे बंधन

·         प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.

·         RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.

बँकांचा समावेश -

1.    SBI व तिच्या सहभागी बँका

2.    राष्ट्रीयीकृत बँका

3.    प्रादेशिक ग्रामीण बँका

4.    भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका

5.    परकीय बँका राज्य सहकारी बँका

2. बिगरअनुसूचीत बँका

·         ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.

·         या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.

·         मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात

बँकांचा समावेश -

1.    भारतीय खाजगी बिगर अनुसूचीत बँका

2.    जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका

3.    प्राथमिक सहकारी पतसंस्था